पंतनगर (उधम सिंह नगर)।मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित साहित्य का विमोचन भी किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय में इस प्रकार के कृषि मेलों का आयोजन किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे आयोजनों से किसानों को कृषि से जुड़े नवीनतम नवाचारों और तकनीकों की जानकारी मिलती है तथा उन्हें वैज्ञानिकों से सीधे संवाद का अवसर प्राप्त होता है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता और असली नायक हैं। किसानों की मेहनत और समर्पण से ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है और राष्ट्र की प्रगति संभव होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के संकल्प को साकार करने में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसानों की समृद्धि से ही गांव, क्षेत्र और देश का समग्र विकास संभव है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने इस योजना की 22वीं किस्त जारी की है, जिससे प्रदेश के 9 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है। इसके साथ ही जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि भूमि की घेरबाड़ हेतु केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं। फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान मानधन योजना, बागवानी विकास योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना तथा बूंद-बूंद सिंचाई योजना जैसी कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। साथ ही किसानों की सुविधा को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में 14 हजार करोड़ रुपये की लागत से सात नई परियोजनाएं लागू की गई हैं। वहीं राज्य सरकार किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलीहाउस स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक 115 करोड़ रुपये की लागत से 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं, इसलिए क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की नई सेब नीति लागू की है और कई योजनाओं में किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं और बढ़ती मांग को देखते हुए ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में फलों के उत्पादन में ढाई प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं मशरूम उत्पादन 27 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जिससे उत्तराखंड देश में पांचवें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा राज्य में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में प्रदेश में 3300 मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है और इस क्षेत्र में राज्य देश में आठवें स्थान पर पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा सत्र में 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है, जिसमें कृषि, उद्यान, एरोमैटिक खेती, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और शोध कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय परिवार एवं किसानों की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि किसान मेले में 350 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और प्रतिदिन लगभग 20 हजार लोग मेले में पहुंच रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक तिलक राज बेहड़, मेयर विकास शर्मा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, फरजाना बेगम, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, पूर्व दर्जा मंत्री राजेश कुमार, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
